दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच की तल्खी किसी से छुपी नहीं है. कभी इसमें कुछ कमी जरूर आ जाती है मगर हाल में एक बार फिर दोनों सरकारें आमने सामने आ गई हैं. वजह ये है कि केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल के डेनमार्क दौरे को मंजूरी नहीं दी है. हालांकि सरकार ने इसकी वजह भी बताई है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डेनमार्क के जिस कार्यक्रम में केजरीवान जाना चाह रहे थे वो मेयर लेवल का कार्यक्रम है. बंगाल के मंत्री इसमें भाग लेने जा रहे हैं. इसलिस उन्हें मंजूरी नहीं दी गई.
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केजरीवाल को मंजूरी न दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होगी. लोग क्या सोचेंगे कि हमारी संघीय संरचना कैसे काम कर रही है. केंद्र सरकार आखिर हमारे खिलाफ क्यों है?
केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी न मिल पाने अब अरविंद केजरीवाल डेनमार्क के दौरे पर नहीं जा पाएंगे. बता दें कि डेनमार्क में सी-40 जलवायु सम्मेलन होना है. दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें जाना चाह रहे थे. इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से पॉलिटिकल क्लियरेंस मांगा था.
केंद्र सरकार ने उनको क्लियरंस देने से मना कर दिया. बीते 22 सितंबर को दिल्ली सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के ‘आप’ सरकार के प्रयासों और अनुभव को शिखर सम्मेलन में साझा करने की उम्मीद थी.