महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है. इस संबंध में राजभवन की तरफ से प्रेस रिलीज को जारी कर दिया गया है. राज्यपाल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस समय प्रदेश में संवैधानिक रुप से सरकार बनाने के आसार नहीं हैं. लिहाजा राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए.
दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन लागू करने के खिलाफ शिवसेना सुप्रीमकोर्ट जा सकती है. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल से फोन पर बात की है. अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है कि शिवसेना की तरफ से सिब्बल मामले को अदालत में चुनौती देंगे.
इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गैर भाजपा गठबंधन ने भी अब शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहयोगियों ने भी शिवसेना को समर्थन देने के बदले सरकार में 50-50 फीसदी हिस्सेदारी की बात की है.
गौरतलब है कि राज्य की 288 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ा दल है, जबकि 56 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना हैं. इसके बाद एनसीपी का नंबर आता है जिसके 54 विधायक हैं. कांग्रेस 44 विधायकों के साथ चौथी नंबर की पार्टी है.
Raj Bhavan: Governor of Maharashtra Bhagat Singh Koshyari having been satisfied that as Govt of Maharashtra cannot be carried on in accordance with the Constitution, has today submitted a report as contemplated by the provisions of Article 356 of Constitution (President’s Rule). pic.twitter.com/ThaRzbZT2N
— ANI (@ANI) November 12, 2019
