संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति- जनजाति के छात्रों के लिए सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था समाप्त किए जाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है.
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था समाप्त कर उन्हें उच्च शिक्षा तथा रोटी-रोजगार से वंचित करने की साजिश की है. इस दमनकारी फैसले को वापस कराने के लिए समाजवादी पार्टी संविधान दिवस के दिन 26 नवम्बर को बड़ा आंदोलन करेगी.
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकांश छात्रों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. यही कारण है कि इस वर्ग के छात्र प्राइवेट संस्थानों के प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश नहीं ले पाते थे. ऐसे में इस वर्ग के छात्रों का ध्यान रखते हुए पूर्व की सरकारों ने जीरो फीस की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत इन वर्ग के गरीब छात्रों की फीस का निर्वहन सरकार करती थी.
अखिलेश ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जीरो फीस की इस महत्वपूर्ण सुविधा को ख’त्म कर दिया है. इतना ही नहीं अब सरकारी संस्थानों में भी सिर्फ 60 फीसदी से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है.
यह गरीब छात्रों के लिए बड़ा आघात है. शिक्षा के साथ ही साथ सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और रोजगार के अवसरों को भी सीमित कर दिया गया है. इसका नकारात्मक असर वंचित समाज के सभी वर्गों पर पड़ रहा है.