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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महात्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. हालांकि अदालत ने पीएम मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम को इजाजत दे दी है. 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि निर्माण वाली जगह पर एक भी पेड़ काटा नहीं जाएगा. अदालत ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के तरीकों पर आपत्ति जाहिर की है.

सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला आने तक निर्माण कार्य या किसी भी इमारत को गिराने की अनुमति नहीं होगी. केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वो फैसला आने तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगी.

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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को देश के नए संसद भवन की इमारत की आधारशिला रखेंगे. इस इमारत का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है. साल 2022 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए संसद भवन का विवरण देते हुए कहा था कि लोकतंत्र का मंदिर अपने 100 साल पूरे कर रहा है.

ये देशवासियों के लिए गर्व का विषय होगा. नए संसद भवन का निर्माण हमारे अपने लोगों द्वारा किया जाएगा, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख उदाहरण होगा.

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