देश की सर्वोच्य अदालत ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. इससे पहले बीते गुरूवार को अदालत ने यूपी सरकार की ओर से पेश वकील से कहा था कि हम आपसे तंग आ चुके हैं.
मंगलवार को सुप्रीम को’र्ट में यूपी के बुलंदशहर स्थित श्रीमंगला बेला भवानी मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बार फिर यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये अराजकता है. क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ भी किया जा सका है. क्या यूपी में कोई भी मंदिर बना सकता है, क्या कोई भी पैसे उगाह सकता है.
अदालत ने पूछा कि राज्य में उत्तर प्रदेश में मंदिरों और धार्मि’क संस्थाओं को नियंत्रण करने के लिए आखिर कोई कानून क्यों नहीं है? इसके बाद अदालत ने कहा कि यूपी सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार करे, इस कानून के तहत गलत प्रबंधन के आरोपों पर मंदिर व धार्मि’क संस्था का मैनेजमेंट सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके.
अदालत ने यूपी सरकार से कहा है कि आप हमें 6 हफ्ते के भीतर ये सूचित करें कि इस संबंध में कोई कानून बना रहे हैं या नहीं. अदालत ने कहा कि ये मसला सिर्फ मंदिर से जुड़ा नहीं बल्कि लोगों से भी जुड़ा है. हमें लोगों से मतलब है.
शीर्ष को र्ट ने कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है, कई राज्यों ने अपने यहां भी कानून बना रखे हैं. अगर आपके पास इस मसले से जुड़ा कोई कानून नहीं है तो आपने केंद्र सरकार के कानून को क्यों नहीं अपनाया.
याद रहे कि इससे पहले इसी मामले की सुनवाई करते हुए गुरूवार को अदालत ने कहा था कि लगता है वहां जंगलराज है. हम यूपी सरकार से परेशान हो गए हैं. हर दिन ऐसा देखने को मिलता है कि सरकार की ओर से पेश वकीलों के पास उचित निर्देश नहीं होते हैं, फिर चाहें वह दीवानी मामला हो या आपराधिक. पीठ ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है.
