उत्तर प्रदेश में असम की तर्ज पर विदेशियों की पहचान करने और उन्हें प्रदेश से बाहर करने की कवायद शुरू कर दी गई है. प्रदेश सरकार के इस आदेश को असम में लागू एनआरसी की तरह देखा जा रहा है.
यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान कर उन्हें प्रदेश से बाहर करने का काम करे. प्रदेश पुलिस के मुखिया ओपी सिंह ने सभी एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी, पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर इस काम को तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीजीपी मुख्यालय ने जो मसौदा तैयार किया है उसके मुताबिक सभी जिलों के बाहरी इलाकों में स्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़कों के आसपास अवैध रूप सें रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाए और सत्यापन के कार्य की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाए.
साथ ही पुलिस को ये भी पता लगाने के लिए कहा गया है कि विदेशी नागरिकों को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि अभिलेखों की जांच की जाए और उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए. बता दें कि असम में सरकार ने एनआरसी लागू की है. वहां रहने वाले 19 लाख लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है.
