भारत सरकार द्वारा देश में चर्चित गेमिंग एप पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल एप्स बैन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है. चीन समेत कुछ पड़ोसी देशों की कंपनियां अब उत्तर प्रदेश में किसी सरकारी प्रोजेक्ट के टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी. योगी सरकार ने सभी विभागों से इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कहा है. इसको लेकर आदेश जारी हुआ है.
आदेश में सरकारी खरीद में कुछ निश्चित देशों की बिडर्स या कंपनियों के शामिल होने पर रोक के संबंध में सभी विभागों से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है.
एक पत्र हर विभाग को भेजा गया है, जिसमें पीपीपी वाली परियोजनाएं, राज्य द्वारा संचालित परियोजनाएं, सार्वजानिक उपक्रमों व निगमों व स्थानीय निकायों के परियोजनाएं व इसमें सरकारी खरीद शामिल हैं.
हालांकि आदेश में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन मौजूदा सीमा पर तनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि चीन की कंपनिया इससे ज्यादा प्रभावित होंगी. भारत से लगे भौगोलिक सीमा वाले देशों में चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका व नेपाल शामिल हैं.
वहीं अब प्रदेश सरकार एक सक्षम प्राधिकरण बनाएगी. जिसके तहत संबंधित देशों की कंपनियों को यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा. पहले इन कंपनियों को रक्षा मंत्रालय व विदेश मंत्रालय से राजनीतिक सहमती व गृहमंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी. जिसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. प्राधिकरण के पास कंपनियों का सारा विवरण मौजूद रहेगा.
