भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को बेदाग बनाने के लिए बड़े फैसले लागू किए हैं. सरकार ने पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने के साथ सरकार ने योजनाओं के क्रिन्यानवन पर निगरानी बढ़ा दी है.
योगी सरकार ने प्रदेश में ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर सभी अंत्योदय और पात्र ग्रहस्थी लाभार्थियों के राशन कार्ड का पूरा डाटा डिजिटल प्लेटफार्म पर ला दिया है. इसके अलावा सरकारी राशन की दुकानों का डाटा भी डिजिटल कर दिया गया है.
सरकार ने शहर से लेकर गांव तक की राशन वितरण प्रक्रिया को ई पॉस मशीन से जोड़ दिया है. कंप्यूटरीकृत सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रणाली लागू कर गोदामों से अनाज उठान एवं आवंटन को प्रदेश भर लागू कर दिया है. खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2020 में ई पॉस मशीन के जरिए कुल 33387865 ट्रांजेक्शन किए गए हैं.
योगी सरकार बीमार, बुजुर्गों और दिव्यांगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम करने की कोशिश कर रही है. सरकार की इस योजना की निगरानी की जिम्मेदारी खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के साथ प्रशासन के स्थानीय अफसरों को सौंपी गई है. फर्जी कार्डों को बड़े पैमाने पर रद्द कर दिया गया है.
