उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा और वाराणसी के बाद चार और बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है. इस संबंध में समीक्षा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं.
योगी सरकार यूपी के आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है.
यूपी के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कमिश्नर प्रणाली को लेकर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश के चार जिलों में कमिश्नर सिस्टम लागू किए जाने के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर काम चल रहा है.
ये होंगे बदलाव
पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद जिलाधिकारी और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कई अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिल जाते हैं. कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर ही निर्णय ले सकते हैं.
जिले में डीएम के पास अटकी रहने वाली तमाम फाइलों को अनुमति लेने का झंझट समाप्त हो जाएगा. कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही एसडीएम और एडीएम के पावर पुलिस के पास आ जाएंगे.
