मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने है. इससे पहले शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. कृषक कल्याण योजना और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मजूरी दे दी गयी है. आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे. आयोग को अधिकारियों को बुलाने का अधिकार दिया गया है.
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना को अपनी मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत अब किसानों के खाते में 10 हजार रूपये की राशि आएगी.
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों को 6000 रूपये की राशि मिल रही है. अब मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि दो-दो हजार रूपये की किश्त के रूप में किसानों के खाते में डालेगी.
कैबिनेट बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए. साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भूमिगत पाइप लाइन डालने की अनुमति दी गयी. राजस्व विभाग में कम्प्यूटराइजेशन के लिए अब प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को लैपटाप दिया जाएगा.
कैबिनेट ने प्रदेश के करीब एक दर्जन स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन को भी मंजूरी दे दी. कुछ नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी होगी. सभी अस्पतालों में पद भी स्वीकृत कर दिए गए.
