उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी के व्यापारियों सहित आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है. राज्य सरकार व्यापारियों और अन्य लोगों पर कोविड-19 और लाकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे को हटाने की तैयारियों को शुरु कर दिया गया है.
यूपी के कानून मंत्रालय की ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं सरकार के इस फैसले के बाद अब कोरोना और लाकडाउन तोड़ने के मामलों में पुलिस और कचहरी की दौड़ नहीं लगानी होगी.
सरकार ने निर्णय लिया है कि व्यापारियों के साथ ही अन्य लोगों पर भी दर्ज मुकदमों को वापस लेने का काम किया जाएगा. यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बाबत अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.
कानून मंत्रालय ने प्रमुख सचिव को दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रदेश भर के थानों में हुए कोविड के मुकदमों को जल्द से जल्द जुटाने के लिए कहा है. योगी सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद व्यापारियों के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों को भी राहत मिलना तय है.
दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों की वापसी के जरिए जहां व्यापारियों के साथ आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है. वहीं उन्हें भविष्य में ऐसे परिस्थितियों में विशेष एहतियात बरतने की चेतावनी भी देगी. इन मुकममों की वापसी से पुलिस और न्यायालय से भी बोझ कम होगा.
कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्यापारियों की लंबे समय से ये मांग थी जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया को शुरु कर दिया है.
