कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये मांग उठाई है कि 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत में पीएम मोदी खुद किसानों से बात करें और ये कानून वापस लें.
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चढ्ढा ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों ने किसानों के साथ 8 राउंड की बातचीत की लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि मोदी सरकार की नीयत में खराबी है. कृषि मंत्री कहते है कि काले कानून वापिस नहीं होंगे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन काले कानूनों को लागू होने से कुछ समय के लिए रोक दिया और 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी के 4 सदस्य काले कानूनों के समर्थन में कहते आए है कि तीनों कानून अच्छे है तो क्या ये किसानों को न्याय दे सकते है.
राघव चढ्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मांग है कि ये तीनों कानून मोदी सरकार द्वारा ही रद्द किए जा सकते है इन्हें कोई और रद्द नहीं कर सकता है. इसलिए मोदी जी 15 जनवरी को किसानों के साथ बातचीत में खुद आकर बात करे और तीनों काले कानूनों को रद्द करे.
