देश के सबसे पुराने और चर्चित मामले का फैसला अब से कुछ ही दिनों के भीतर आ जाएगा. सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर से पहले किसी भी दिन अयोध्या विवाद का फैसला सुना सकते हैं. फैसले से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अयोध्या मामले में संभवित फैसले से पहले पूरी तरह से सर्तकता बरतने की सलाह दी जाती है. अयोध्या मामले का फैसला किस दिन आएगा अभी ये तय नहीं है.

फैसले का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में ही दिखने की संभावना है क्योंकि मामला यूपी से जुड़ा हुआ ही है. इसी के मद्देजनर केंद्र सरकार ने यूपी में 4000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है. सुरक्षा के लिहाज से सभी जिलों को तीन सेक्टर में बांटा गया है. इनमे सामान्य, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं.

अतिसंवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है. सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ संदेश न फैले इसकी निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ पुलिस लगातार बैठक कर रही है. सभी को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है.

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