नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद अब तक इस मामले का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है. किसान कानून वापसी से कम पर तैयार नहीं है मगर सरकार इसे वापस लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है.
दिल्ली से सटी सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का मामला अब सुप्रीमकोर्ट भी पहुंच गया है. ऋषभ शर्मा ने के शख्स की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी.
अदालत ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से ये गतिरोध सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने को कहा है. इस कमेटी में किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे. सुप्रीकोर्ट में दायर यचिका में दिल्ली से सटी सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है कि लोगों के इकठ्ठा होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. याचिका में कहा गया है दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाना जरूरी है क्योंकि इससे रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं. इस वजह से इमरजेंसी और मेडिकल सेवाएं भी बाधित हो रही हैं.
