केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार को किसान संगठन से जुड़े नेताओं और सरकार के बीच बातचीत हुई. यह बैठक करीब आठ घंटे तक चली. इससे पहले भी हुई बैठकें बेनतीजा रही थीं. जबकि इस बैठक में सरकार कई बातों पर तैयार हुई.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार मंडियों को मजबूत बनाने के लिए तैयार है. प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ सामान परिवेश सृजित करने. विवाद समाधान के लिए किसानों को ऊंची अदालतों में जाने की आजादी दिए जाने जैसे मुद्दों पर भी विचार को तैयार.
उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद व्यवस्था जारी रहेगी. एसडीएम स्तर से आगे के विवाद समाधान के दायरे और क्षेत्राधिकार बढ़ने को लिए सरकार तैयार है. सरकार एपीएससी(कृषि उपज समिति) मंडियों और नए कानूनों के तहत बनने वाली निजी मंडियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने पर विचार करेगी.
नए कानूनों के कारण मंडियों को कमजोर करने के संदर्भ में किसानों की चिंता पर विचार करने को सरकार तैयार है. नए कानूनों के तहत एपीएमसी मंडियों के बाहर काम कर रहे कारोबारियों के पंजीकरण के लिए भी प्रावधान करने को सरकार तैयार है.
पराली जलाए जाने और बिजली सम्बंधित कानून पर अध्यादेश से सम्बंधित चिंता पर भी गौर किया जाएगा. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया जारी रखने, उसमें सुधार और उसके विस्तार को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है.
