टोल पर लगने वाले जाम और लेनदेन में होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार अब नया फार्मूला लागू करने जा रही है. फास्ट टैग टोल सिस्टम लागू करने के बाद अब जीपीएस आधारित टोल सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है. माना जा रहा हे कि दो साल के भीतर ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.
एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम रूस सरकार की मदद से जल्द ही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को लागू कर देंगे. इसके बाद दो सालों में देशभर से टोल प्लाजा को खत्म कर दिया जाएगा.
नई व्यवस्था के तहत वाहनों का टोल सिर्फ आपके लिंक्ड बैंक खाते से काटा जाएगा. इस समय देश में नए कॉमर्शियल वाहन जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से लैस हैं जबकि पुराने वाहनों में इस ये सिस्टम लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है.
जीपीएस टेक्नोलॉजी लागू होने के बाद भारत सरकार की टोल से होने वाली आय पांच साल में 1.34 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है. गडकरी ने कहा कि कल जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करके एक डेमो दिया गया था. हम देशभर में वाहनों के स्वतंत्र आने जाने के लिए खास कदम उठा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में सभी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग सिस्टम लागू किया गया. इससे वाहनों के ईधन की खपत में कमी आई और प्रदूषण भी कम हुआ. परिवहन मंत्री ने कहा कि नए टोल सिस्टम के तहत कैशलेस लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही टोल संग्रह में पारदर्शिता आएगी.
