संसद की कैंटीन में अब सांसदों को मिलने वाला सब्सिडी वाला खाना अब नहीं मिलेगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बताया कि संसद की कैंटीनों में सांसदों और अन्य को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है. उन्होंने इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.
लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र की तैयारियों के बारे में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर रेलवे के बजाए अब आईटीडीसी संसद की कैंटीनों का संचालन करेगा. उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड की जांच का अनुरोध किया जाएगा.
सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि खाने की सब्सिडी बंद करने से सालाना 8 करोड़ की बचत होगी. ओम बिरला ने कहा कि सांसदों के आवास के निकट उनके आरटीपीसीआर परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं.
केंद्र और राज्यों के द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी. लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक होगी.
लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात आठ बजे तक होगी. उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति होगी.
