केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद से लेकर अब तक किसानों का विरोध लगातार जारी है. किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. अब किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 19 जनवरी को होगी.
दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सरकार और किसान संगठनों के बीच नौवें दौर की बातचीत हुई. आज के दिन भी दोनों के बीच किसी मुद्दे पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई. बातचीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी हमारी प्राथमिकता है और सरकार इससे भाग रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार से ही हम बात करेंगे. हमारे पास दो ही बिंदु है. कृषि कानून वापस हों और एमएसपी पर बात हो. हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सभी की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत सरकार स्वागत करती है.
उन्होंने कहा कि हमने किसान यूनियन से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक तरह से क़ानूनों पर चर्चा कर एक मसौदा बनाकर सरकार को दें. हम उस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं.
